देवीपुर पंचायत वार्ड नंबर 1 में मल्लाह टोला के लोगों ने एक अतिरिक्त आंगनवाड़ी केंद्र के लिए जमकर विरोध प्रदर्शन किया…….

रिपोर्ट/ब्रजेश कुमार सिमराही राघोपुर

राघोपुर:प्रखंड क्षेत्र के देवीपुर पंचायत वार्ड नंबर एक के नहर से पश्चिमी भाग में स्थित मल्लाह टोला के लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों का कहना था कि देवीपुर पंचायत के वार्ड नंबर 01 की आबादी लगभग दो हजार है। साथ ही यह वार्ड नहर से पूरब व नहर से पश्चिम दो बराबद भागों में बंटा हुआ है, साथ ही दोनों भागों में आबादी भी लगभग एक हजार करके है। नहर से पूरब एक केंद्र पहले से संचालित है, जिसका लाभ पूर्वी भाग के लगभग एक हजार लोग ले रहे हैं, लेकिन पश्चिमी भाग के एक हजार लोगों को दूरी की अधिकता के कारण आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से मिलने वाले लाभ से वंचित रहना पड़ रहा है। जिसके कारण पूर्वी भाग में बसे महिला, पुरुष, बच्चे, धात्री महिलाएं, गर्भवती, कुपोषित, अतिकुपोषित एवं विकलांगों को आंगनबाड़ी केंद्र से किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। आक्रोशित लोगों ने बताया कि उक्त मामले को लेकर उनलोगों ने गत 21 जून को सीडीपीओ राघोपुर, जिला पदाधिकारी सुपौल, डीडीसी सुपौल, डीपीओ सुपौल, मुख्यमंत्री बिहार एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली को आवेदन देकर मांग किया था कि नहर के पश्चिमी भाग में भी एक आंगनबाड़ी केंद्र का स्थापना किया जाय, ताकि यहां की महिलाएं, बच्चे आदि भी लाभ उठा सके, लेकिन उनलोगों के आवेदन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। बताया कि उनलोगों के बस्ती में दर्जनों दिव्यांग बच्चे, गर्भवती महिलाएं आदि है, इसके अलावा छोटे छोटे बच्चे हैं जो पढ़ाई के लिए दूर नहीं जा सकते हैं। वे लोग जब केंद्र पर जाते हैं तो कहा जाता है कि यहां नामांकित बच्चों की संख्या 40 है, इसके बाद अन्य बच्चों का नामांकन नहीं होगा। लेकिन जब से उनलोगों ने अतिरिक्त केंद्र की मांग को लेकर आवेदन दिया है, उसके बाद से उक्त केंद्र की सेविका उनलोगों के टोले में पहुंचकर बच्चों का एडमिशन करवाने को बोल रही है। जबकि इससे पूर्व आजतक उनलोगों को केंद्र से कोई लाभ नहीं मिला है। लोगों का कहना था कि अगर जल्द से जल्द उनलोगों के मांगों पर विचार करते हुए एक अतिरिक्त आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना नहीं की जाती है तो वे लोग यहां से जिला तक प्रदर्शन करने को बाध्य हो जाएंगे।
– मामले को लेकर एलएस नूतन कुमारी ने बताया कि लोगों की मांग जायज है, लेकिन सरकार या विभाग से किसी प्रकार का आदेश मिलने पर ही आगे की कार्यवाही हो सकेगी।
– वहीं सीडीपीओ सुलेखा कुमारी ने बताया कि ग्रामीणों का आवेदन मिला है। इसकी जांच कर उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।