“डीएपी की अंतराष्ट्रीय कीमत दुगुनी से भी ज्यादे हुई,  खरीफ सीजन में पड़ सकता है असर”

विकास आनन्द, सुपौल

रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के चलते वैश्विक बाजार में डाई अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) और उसके लिए जरूरी कच्चे माल फॉसफोरिक एसिड की ऊंची कीमतों के चलते ताजा कीमतों पर आयात करने पर उर्वरक कंपनियों को करीब बीस हजार रुपये प्रति टन के घाटे के चलते नए आयात सौदे नहीं हो रहे हैं। इसकी वजह सरकार द्वारा विनियंत्रित उर्वरकों के लिए न्यूट्रिएंट आधारित सब्सिडी (एनबीएस) योजना के तहत सब्सिडी में बढ़ोतरी नहीं किया जाना है। सरकार ने अक्तूबर, 2021 में एनबीएस के तहत डीएपी पर सब्सिडी में बढ़ोतरी की थी लेकिन उसके बावजूद नवंबर से कंपनियों को डीएपी के आयात पर नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि पिछले एक साल में डीएपी और फॉस्फोरिस एसिड की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के चलते कीमतों में बढ़ोतरी तेज हुई क्योंकि रूस और उसका सहयोगी देश बेलारूस इन उर्वरकों के बड़े निर्यातक हैं।

PPL कंपनी के चीफ मैनेजर अशोक शुक्ला, कोशी जोन ।

उर्वरक उद्योग के सूत्रों ने बताया कि  युद्ध शुरू होने के चलते 24 फरवरी, 2022 के बाद से डीएपी आयात के नये सौदे नहीं हो रहे हैं। कोशी प्रमंडल में कार्यरत पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड (पीपीएल) के वरीय विपणन अधिकारी अशोक कुमार शुक्ला ने उर्वरक वितरक धरती धन के कार्यालय में मीडियाकर्मियों को बताया की उर्वरक उद्योग के सूत्रों का यह भी कहना है कि जिस तरह से कीमत बढ़ रही हैं उसके चलते वह दिन दूर नहीं जब आयातित डीएपी की कीमत एक लाख रुपये प्रति टन को छू जाएगी।पीपीएल के अधिकारी श्री अशोक शुक्ला ने कहा कि उद्योग सूत्रों के मुताबिक इस समय देश में बहुत ही कम डीएपी का स्टॉक है जबकि खरीफ सीजन में खपत करीब 50 लाख टन होती है। इसलिए अगर समय रहते और आयात नहीं होता है तो उससे आगामी खरीफ सीजन में उपलब्धता पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। उर्वरक उद्योग सूत्रों के मुताबिक पिछले माह डीएपी की कीमत में 150 रुपये प्रति बैग (50 किलो) की बढ़ोतरी के बावजूद घाटा काफी ज्यादा हो रहा है। सरकार ने पिछले साल मई, 2021 और उसके बाद अक्तूबर, 2021 में डीएपी पर सब्सिडी में भारी बढ़ोतरी कर इसकी कीमत को 1200 रुपये प्रति बैग पर स्थिर रखा था। लेकिन आयात कीमतों और कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते मार्च, 2022 में कंपनियों ने डीएपी की कीमत को बढ़ाकर 1350 रुपये प्रति बैग कर दिया है। इस समय डीएपी का बिक्री मूल्य 27 हजार रुपये प्रति टन है। सरकार 33 हजार रुपये प्रति टन की सब्सिडी दे रही है। लेकिन डीएपी की आयातित कीमत 80 हजार रुपये प्रति टन से ज्यादा चल रही है। इस कीमत पर आयात करने का मतलब है 20 हजार रुपये प्रति टन से ज्यादे का नुकसान है। उर्वरक उद्योग सूत्रों का दावा है कि कंपनियां नवंबर, 2021 से डीएपी पर घाटा झेल रही हैं।सूत्रों के मुताबिक सरकार ने उद्योग को आश्वस्त किया है कि वह एनबीएस के तहत डीएपी पर सब्सिडी में बढ़ोतरी करेगी। इसके लिए करीब आठ हजार रुपये प्रति टन की अतिरिक्त सब्सिडी देने पर विचार किया जा रहा है। यह अतिरिक्त सब्सिडी बढ़ोतरी एक अप्रैल, 2022 से देने का संकेत सरकार ने उद्योग को दिया गया है। सरकार हर साल अप्रैल से एनबीएस योजना के तहत न्यूट्रिएंट्स पर सब्सिडी की दरें अधिसूचित करती है। लेकिन इस खबर के लिखे जाने तक नई दरें अधिसूचित नहीं हुई हैं। एनबीएस के तहत सरकार विनियंत्रित उर्वरकों के लिए उपयोग होने वाले उत्पादों पर सब्सिडी दरें तय करती है। डीएपी, एनपीके और एमओपी जैसे विनियंत्रित उर्वरकों की कीमतें कंपनियां तय करती हैं और यह कीमतें सब्सिडी दरों के आधार पर तय होती हैं। कॉम्पलेक्स उर्वरक विनियंत्रित उर्वरकों में शुमार होते हैं। यूरिया की कीमत सरकार तय करती है। डीएपी पर सब्सिडी की संभावित बढ़ोतरी पर उर्वरक उद्योग सूत्रों का कहना है कि इसके बावजूद उद्योग को करीब 12 हजार रुपये प्रति टन का घाटा होगा।

कॉनसँम इंडस्ट्रीज़ के सीईओ समर गोयल ।

इस समय खरीफ सीजन के लिए उर्वरकों की मांग निकलने में कुछ समय है क्योंकि खरीफ की बुआई में जून में तेजी आती है। वहीं उद्योग के मुताबिक देश में बहुत ही कम डीएपी का स्टॉक मौजूद है जो कि पहले किये गए सौदों के कुछ इक्का-दुक्का शिपमेंट में आ रहे हैं या आए हुए हैं। खरीफ सीजन में डीएपी की कुल मांग करीब 50 लाख टन होती है। इसलिए अगर समय रहते सरकार सब्सिडी बढ़ोतरी का फैसला नहीं लेती है तो किसानों के लिए डीएपी की उपलब्धता का संकट पैदा हो सकता है। पिछले रबी सीजन में भी देश के कई हिस्सों में किसानों को डीएपी की उपलब्धता के संकट का सामना करना पड़ा था।
वहीं वैश्विक बाजार में कीमतों के बढ़ने के चलते सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष (2022-23) के बजट में उर्वरक सब्सिडी को पिछले साल से कम रखने के प्रावधान पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा। जिस तरह से कीमतें बढ़ रही हैं उसके आधार पर उर्वरकों पर सरकार को पिछले साल से भी अधिक सब्सिडी देनी पड़ सकती है। लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में यह बात भी लगभग तय है कि ऊंची कीमतों का खामियाजा किसानों को भी भुगतना पड़ेगा। पिछले माह डीएपी की कीमत में बढ़ोतरी और उसके पहले एनपीके उर्वरकों के कुछ वेरिएंट की कीमतों में कंपनियों द्वारा की गई बढ़ोतरी से यह संकेत साफ हो रहे हैं। संभावित उर्वरक संकट के इस दौर में मिश्रित उर्वरक निर्माता कंपनी कॉनसँम इंडस्ट्रीज़ के एमडी समर गोयल ने
बताया कि आगामी खरीफ में वैश्विक कारणों से डीएपी उपलब्धता का संकट तय है और इस परिस्थिति में किसानों के लिए मिश्रित उर्वरक ही सही विकल्प है। कॉनसँम उर्वरक निर्माता समर गोयल ने बताया कि सरकार ने हाल के वर्षों में उर्वरक सब्सिडी में कटौती की है और ऐसी हालात में सरकार को मिश्रित उर्वरक निर्माताओं को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि किसानों को सही समय पर सही उर्वरक की प्राप्ति हो सके और देश का धन देश मे ही रहे। 2020-21 में सरकार ने उर्वरक सब्सिडी 127,921.74 करोड़ रुपए की दी थी। इसे 2021-22 के बजट में घटाकर 79,529.68 करोड़ रुपए किया गया था। लेकिन इसे संशोधित करके 140,122.32 करोड़ रुपए करना पड़ा। 2022-23 के बजट में इसमें करीब 25 फ़ीसदी कटौती करके उर्वरक सब्सिडी 105,222.32 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है।